अतिक्रमण कारवाईतील दुहेरी न्याय: छोट्या अतिक्रमणधारकांवर कारवाई आणि मोठ्यांना सूट?
कोरपना: शहरात सध्या अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू असून, प्रशासनाकडून जोरदार कारवाई केली जात आहे. मात्र, या कारवाईमध्ये लहान आणि सामान्य व्यावसायिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. अनेक छोट्या व्यावसायिकांची दुकाने, हातगाड्या आणि इतर अतिक्रमणे तातडीने काढण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याउलट, शहरातील अनेक मोठी अतिक्रमणे, विशेषतः राजकीय वरदहस्त असलेल्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींची अतिक्रमणे अजूनही तशीच असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा मोठ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा किंवा त्यांना अभय देत असल्याचा सूर उमटत आहे.
यामागे अनेक कारणे असू शकतातः
👉राजकीय आशीर्वाद: प्रभावशाली व्यक्तींना अनेकदा स्थानिक राजकारण्यांचा किंवा प्रशासनातील उच्च पदस्थांचा आशीर्वाद असतो, ज्यामुळे त्यांच्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा कारवाई टाळली जाते.
👉आर्थिक ताकदः मोठे व्यावसायिक किंवा धनवान व्यक्ती कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी, वकिलांची नेमणूक करण्यासाठी किंवा अगदी लाच देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात.
👉प्रशासकीय भ्रष्टाचारः काहीवेळा, प्रशासनातील अधिकारी भ्रष्टाचाराला बळी पडतात आणि मोठ्या व्यक्तींकडून आर्थिक फायदा घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत.
शहरातील अतिक्रमण कारवाई आणि भेदभावाचा आरोप: कोरपना शहरात सध्या अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू आहे, हे आपल्या निदर्शनास आले आहे. या मोहिमेदरम्यान, काही लहान व्यावसायिकांना किंवा छोट्या लोकांना त्यांचे अतिक्रमण काढण्यास भाग पाडले जात आहे, तर मोठ्या आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, प्रशासकीय कारवाईत पारदर्शकता आणि समानता असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या दुहेरी भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या हेतूंबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अतिक्रमण हटाव मोहीम सर्वांसाठी समान असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ लहान व्यावसायिकांना लक्ष्य करून मोठे अतिक्रमणधारकांना सोडल्यास, या मोहिमेचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या प्रकरणी प्रशासनाने पारदर्शकपणे कारवाई करावी आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्व अतिक्रमणे हटवावीत, अशी अपेक्षा आहे.
