जिल्हाधिका-यांनी घेतला आढावा
चंद्रपूर : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2025-26 पासून ‘कृषि समृद्धी योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यासाठी या योजनेत एकूण 145 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामध्ये 129.07 कोटी प्रचलित योजनांसाठी तर 16.13 कोटी स्थानिक गरजांनुसार तयार होणाऱ्या योजनांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
ही योजना भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा उभारणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पिकांचे विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे, हवामान अनुकूल शेतीस प्रोत्साहन देणे, अशा अनेक उद्दिष्टांसाठी राबविली जाणार आहे. सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, जमिनीची सुपीकता व्यवस्थापन, कमी खर्चिक यांत्रिकीकरण, डिजीटल व काटेकोर शेती, कृषी हवामान सल्ला, गोदाम व लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया व निर्यात या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंमलबजावणीतून होणारी खर्च बचत ही कृषि समृद्धी योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या 29 एप्रिल 2025 च्या बैठकीत राज्यासाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 5 हजार कोटी, असे एकूण 25 हजार कोटींची तरतूद या योजनेसाठी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनांच्या जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीबाबतची बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा, संसाधने आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन तालुकानिहाय योजना तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश घायगुडे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकराव तोटावार, कृषि उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, कृषि विकास अधिकारी विरेंद्र राजपूत, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रमोद जल्लेवार, सहाय्यक निबंधक एल. आर. वानखेडे, तंत्र अधिकारी मेघा ताटीकुंडलवार तसेच कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी सुरेश गरमडे यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
