“हर्षदा नगर” लेआउटमध्ये नियम धाब्यावर! अवैध बांधकाम आणि वीज चोरीचा धुमाकूळ
कोरपना: शहरातील “हर्षदा नगर” या खासगी लेआउटमध्ये सध्या बांधकाम नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असून, ‘नोट फॉर सेल’ (Not for Sale) सिमेंटचा उघडपणे वापर केला जात असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. या लेआउटमधील अनेक बांधकामांसाठी शासनाच्या नियमांनुसार विक्रीस प्रतिबंध असलेल्या सिमेंटचा वापर केला जात असल्यामुळे या बांधकामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि सुरक्षेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
🛑 नोट फॉर सेल’ सिमेंटचा सर्रास वापर: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हर्षदा नागरी परिसरात सुरू असलेल्या अनेक खासगी बांधकामांमध्ये ‘नोट फॉर सेल’ असा स्पष्ट उल्लेख असलेले सिमेंट वापरले जात आहे. हे सिमेंट विशेषतः शासकीय प्रकल्पांसाठी किंवा विशिष्ट कारणांसाठी राखून ठेवलेले असते आणि ते खुल्या बाजारात किंवा खासगी बांधकामासाठी वापरण्यास मनाई असते. असे असतानाही, या सिमेंटचा वापर कसा होत आहे, यामागे मोठी साखळी असण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
⚡ थेट खांबावरून ‘लाईट चोरी’चा संशय: अवैध बांधकामांसोबतच येथे वीज चोरीचाही गंभीर प्रकार सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी थेट रस्त्यावरील विद्युत खांबावरून तारा टाकून बांधकामासाठी लागणारी वीज चोरली जात असल्याचा दाट संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीच्या नियमांनुसार बांधकामासाठी तात्पुरत्या मीटरची मागणी करणे आवश्यक असताना, अनेक लोकांनी हा नियम धाब्यावर बसवला आहे. यामुळे शासनाचे मोठे महसुली नुकसान होत आहे.
⛰️ रेती आणि गिट्टीची रॉयल्टी बुडवली? केवळ सिमेंट आणि वीजचोरी नव्हे, तर या लेआउटमधील बहुतांश बांधकामांसाठी वापरली जाणारी रेती (वाळू) आणि गिट्टी याची रीतसर रॉयल्टी (शासकीय शुल्क) भरली जात नसल्याचाही अंदाज आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करून आणलेल्या या साहित्यामुळे पर्यावरणाचेही नुकसान होत आहे.
😴 संबंधित विभागांना ‘झोप’ लागली आहे का? एकाच लेआउटमध्ये बांधकाम नियमांचे उल्लंघन, वीज चोरी आणि गौण खनिजांच्या रॉयल्टीची चोरी असे अनेक गंभीर प्रकार उघडपणे सुरू असताना, नगर नियोजन विभाग, महावितरण आणि महसूल विभागाचे अधिकारी काय करत आहेत, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी विचारला आहे. “संबंधित विभाग झोपतोय की काय?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या बेकायदा कृत्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पुढील तपास: स्थानिक प्रशासन यावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
