खोदकामामुळे दूरसंचार नेटवर्क क्षतीग्रस्त झाल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
‘कॉल बीफोर यु डिगींग’ वर नोंदणी करण्याचे आवाहन
तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता जिल्हास्तरीय समिती गठीत
चंद्रपूर, दि. 30 : जिल्ह्यात विविध विकासकामे करतांना शासकीय तसेच खाजगी यंत्रणेच्या खोदकामामुळे दूरसंचार नेटवर्क क्षतीग्रस्त होते. त्यामुळे मोबाईल नेटवर्कसोबतच ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरणे, शासकीय योजनांचा लाभ देणे, यासारख्या अनेक अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी दूरसंचार विभागाच्या वतीने ‘कॉल बीफोर यु डिगींग’ हे ॲप विकसीत करण्यात आले आहे. यंत्रणांच्या जेसीबीधारकांनी किंवा खोदकाम करणारे खाजगी यंत्रणांनी सदर ॲपवर नोंदणी करावी, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
दूरसंचारचे जाळे अखंडीतरित्या संपूर्ण जिल्हाभर पोहचविण्यासाठी तसेच जिल्ह्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या अनुषंगाने निर्माण होणा-या तक्रारींचे निवारण होण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. या समितीची बैठक आज (दि.30) जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या मार्गदर्शनात निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, नगर पालिका प्रशासन अधिकारी डॉ. विद्या गायकवाड, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता विकास शहाडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता एन.डी. वैद्य, दूरसंचार विभाग नागपूरचे संचालक आशिषकुमार सांघी, योगेंद्रसिंह बघेल, प्रदीपकुमार रामटेके, बीएसएनएलचे उपमहाप्रबंधक नितीन टेंगशे, सहायक महाप्रबंधक देविदास कोवा, आयडीया नेटवर्कचे प्रतिनिधी अमोल खोंड, शैलेश गिरडकर (जिओ), निमीश कपूर (व्होडाफोन), कुणाल रंजन आणि गिरीश कोट्टावार (एअरटेल) आदी उपस्थित होते.
न्यू टेलिकॉम ॲक्ट 2023 च्या प्रकरण 9 मधील कलम 42 (1) नुसार खोदकाम करतांना दूरसंचार पायाभुत सुविधा क्षतीग्रस्त झाल्यास 3 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि नुकसानाची तीव्रता बघता 2 कोटी पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी खोदकाम करून घेणारे कंत्राटदार/ जेसीबीचालक आदींनी ‘कॉल बीफोर यू डिगींग’ वर नोंदणी केल्यास संबंधित सर्व्हीस प्रोव्हायडरला त्याची माहिती मिळेल व खोदकामामुळे होणारे नुकसान टाळता येईल.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार म्हणाले, दूरसंचार संबंधित जिल्ह्यातील तांत्रिक विषय, टॉवर उभारणीमध्ये येणा-या अडचणी, पायाभूत सुविधांची उभारणी व इतर अडचणी सोडविण्यासाठी सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शासकीय येाजनांचा लाभ ऑनलाईन पध्दतीने देण्यासाठी जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत मोबाईल नेटवर्क असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अखंडीत सेवा पुरविण्याकरीता प्रशासनासोबतच सर्व्हीस प्रोव्हायडरचे सुध्दा सहकार्य आवश्यक आहे. याबाबत काही अडचणी असल्यास तात्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
