प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचा केंद्रीय सहसचिवांकडून आढावा
चंद्रपूर,: प्रधानमंत्री धन्यधान्य कृषी योजनेमध्ये देशातील 100 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ हे जिल्हे या योजनेत समाविष्ट आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सहसचिव तथा प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेचे केंद्रीय नोडल अधिकारी आशिष मोरे यांनी आज (दि. 19) आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिना साळुंखे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक तृणाल फुलझेले यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सहसचिव आशिष मोरे म्हणाले, प्रधानमंत्री धन्यधान्य कृषी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना काय पाहिजे, त्यांची गरज काय, याबाबत नवीन संकल्पना प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन घ्याव्यात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. अधिक उत्पादकता वाढवायची असेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संपन्न करायचे असेल तर शेतीमध्ये नवनवे प्रयोग करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीही वेगवेगळ्या वाणांची लागवड करावी. चंद्रपूर जिल्ह्यात सोयाबीन, तांदूळ, तूर डाळ यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे. राज्याच्या तसेच देशाच्या सरासरी एवढे आपले उद्दिष्ट गाठावे. पोल्ट्री फार्ममध्ये जिल्हा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने योग्य नियोजन करावे.
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांची आकडेवारी प्रत्यक्ष फिल्डवरून गोळा करावी. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने तपासून क्रॉस चेक करावी. केंद्रीय स्तरावर आढावा घेताना आपल्या जिल्ह्याची आकडेवारी अचूक दिसेल, याबाबत दक्षता घ्यावी. विविध योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला मिळालेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. कोणत्या योजनांना प्राधान्यक्रम द्यायचा, त्याचे उद्दिष्ट ठरविले तर काम करणे सोईचे होते. कृषी आणि संलग्न योजनेअंतर्गत आपापल्या क्षेत्रातील नवनवीन उपक्रम, नवीन संकल्पना सुचवाव्यात. या योजने समाविष्ट सर्व विभागांनी किमान एक नवीन संकल्पना त्वरित अंमलात आणून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबत अवगत करावे, अशा सूचना सहसचिव आशिष मोरे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सादरीकरण केले. नाबार्डच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘संभाव्यतायुक्त ऋण योजना’ (पीएलपल) पुस्तिकेचे यावेळी सहसचिव आशिष मोरे यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.
