खरीप हंगामावर दुष्काळाचे सावट! राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; विविध सवलतींची घोषणा
कोरपणाचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश
मुंबई/चंद्रपूर: खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानाची तूट आणि इतर दुष्काळी घटकांचा परिणाम लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. महसूल व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, संबंधित २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू करावी. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारे छायाचित्र तसेच GPS Coordinates संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी कोणत्या सवलती?
शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये—
जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती,कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता
आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
टंचाई जाहीर गावांमध्ये कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीवर अवलंबून शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन, या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुके दुष्काळाच्या यादीत
शासनाच्या परिशिष्ट-१ नुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांना Trigger-1 लागू झाला आहे. त्यामध्ये चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि पोंभुर्णा या तालुक्यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे कोरपना तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरीप पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या सवलती आणि पंचनाम्याची प्रक्रिया याकडे आता स्थानिक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येईल.
दुष्काळ जाहीर झाला; आता पंचनामे किती वेगाने होतात आणि प्रत्यक्ष सवलती व मदत शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पोहोचते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
