धक्कादायक: जिल्हा सहकार अधिकाऱ्याचा ‘अधिकारबाह्य’ प्रताप; अवैध जिनिंगला अभय दिल्याचा आरोप, आत्मदहनाचा इशारा
चंद्रपूर/कोरपना: कोरपना कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रातील एका कथित अवैध जिनिंग-प्रेसिंग युनिटला झुकते माप देऊन, आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन शासकीय कापूस खरेदी सुरू करून दिल्याचा गंभीर आरोप चंद्रपूरच्या जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पदाचा दुरुपयोग आणि भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त करत, संबंधित अधिकाऱ्याच्या तात्काळ निलंबनाची आणि विभागीय चौकशीची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. कारवाई न झाल्यास येत्या २६ जानेवारी रोजी आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्रकरण काय आहे? मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरपना क्षेत्रातील “नंदविजय फार्मर प्रोड्युसर कंपनी” या उद्योगासाठी कुळ कायद्यांतर्गत संरक्षित असलेल्या वर्ग-२ च्या शासकीय जमिनीचा बेकायदेशीर वापर करण्यात आल्याची तक्रार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) कडे तक्रारी प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, जमीन महसूल, औद्योगिक परवाना किंवा NA वापर यांसारख्या तांत्रिक बाबी जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत नसतानाही, त्यांनी CCI अकोला कार्यालयाला पत्र लिहून या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू करण्याची शिफारस केली.
तक्रारदारांचे गंभीर आरोप: अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन: जमीन महसूल किंवा औद्योगिक परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना सहकार अधिकाऱ्यांनी शिफारस पत्र का दिले?
गरज नसताना अट्टहास: कोरपना बाजार समितीत आधीच १२ अधिकृत जिनिंग केंद्रे असताना आणि कापसाची आवक कमी असताना, या विशिष्ट अवैध केंद्रासाठी एवढी घाई का करण्यात आली?
भ्रष्टाचाराचा संशय: कोणतीही स्थळ पाहणी किंवा कायदेशीर तपास न करता, सुटीच्या काळात किंवा अत्यंत घाईत हा पत्रव्यवहार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय मौन आणि इशारा: या प्रकरणाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांना असे अधिकार नसल्याचे तोंडी मान्य केले होते. मात्र, तरीही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट, त्या अवैध केंद्रावर शासकीय खरेदी जोमाने सुरू आहे.
”हा प्रकार म्हणजे उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन आणि पदाचा दुरुपयोग आहे. जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही आणि त्या अवैध जिनिंगचा परवाना रद्द झाला नाही, तर आम्हाला प्रजासत्ताक दिनी आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागेल,” असा इशारा तक्रारदारांनी निवेदनातून दिला आहे.
आता या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन जिल्हा सहकार अधिकाऱ्याची चौकशी करते की या प्रकरणाकडे डोळेझाक करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
