धक्कादायक: कोरपना मतदार नोंदणी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी ‘मन्ने’ गुरुजींना चक्क मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती!
लोकशाहीची थट्टा: चौकशी सुरू असतानाच प्रशासनाकडून मेहरबानी; नागरिकांमध्ये संताप, बी.डी.ओ.च्या कारवाईकडे लक्ष!
कोरपना: १६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलांची नावे मतदार यादीत घुसवून लोकशाहीचा पाया कमकुवत करण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असताना, दुसरीकडे या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी तत्कालीन बीएलओ श्री. एस.एम. मन्ने यांना चक्क मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. बी.डी.ओ. कडून चौकशीचे चक्र वेगात असतानाच ही ‘पदोन्नतीची फाईल’ कशी सरकली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कोरपना तालुक्यातील मतदार यादीत अल्पवयीन मुलांचे वय वाढवून बोगस नोंदणी केल्याचे प्रकरण तहसीलदारांच्या दणक्यानंतर गाजत आहे. या कामात मन्ने गुरुजींनी आपला लॉगिन आयडी ‘धोटे’ नावाच्या एका खासगी व्यक्तीला वापरण्यास दिल्याचा ठपका प्राथमिक चौकशीत ठेवण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाची गोपनीयता भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची टांगती तलवार असतानाच, ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या प्रस्तावावर त्यांना मुख्याध्यापक पदाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
पदोन्नतीचा ‘अजब’ योगायोग!
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. मन्ने यांची पदोन्नती बऱ्याच काळापासून थांबलेली होती. मात्र, मतदार यादीतील घोळ उघडकीस आल्यानंतर आणि चौकशी सुरू असतानाच दि. ०९/०२/२०२६ रोजीच्या प्रस्तावावर अचानक मान्यता देण्यात आली. १ डिसेंबर २०२५ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने ही नियुक्ती (वेतन श्रेणी ४९१००-१५५८००) लागू करण्यात आली आहे.
नागरिकांचे सवाल आणि संताप:
👉 १. निवडणूक कामात गंभीर हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला बक्षीस म्हणून पदोन्नती दिली जात आहे का?
👉 २. ‘शासकीय गोपनीयता भंग’ या कलमाखाली चौकशी सुरू असताना शिक्षण विभागाने ही मान्यता कशी दिली?
👉 ३. पडताळणी करणाऱ्या सुपरवायझरनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का?
वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करण्याचा इशारा:
तहसीलदारांनी मन्ने यांचा खुलासा फेटाळल्यानंतर आता बी.डी.ओ. यांच्या अंतिम अहवालावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री कारवाई करून दोषीला वाचवण्याचा प्रयत्न झाला, तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊ, असा पवित्रा तक्रारदार नागरिकांनी घेतला आहे.
”मतदार यादीत फेरफार करणे हा देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा आहे. अशा वेळी संबंधित शिक्षकावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मुख्याध्यापक बनवणे म्हणजे प्रशासनाचा ढिसाळपणा आहे,” अशी संतप्त भावना कोरपना तालुक्यातील जनतेकडून व्यक्त होत आहे.
”तहसीलदारांमार्फत अद्याप कारवाईचे पत्र आमच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. मात्र, जसे पत्र प्राप्त होईल, त्या क्षणी संबंधित शिक्षकाचे केवळ प्रमोशन रद्द होणार नाही (डिमोशन), तर त्यांच्यावर त्यापेक्षाही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
— शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
