ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची माहिती अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ
कोरपना:केंद्रीय माहितीच्या अधिकार कायद्याने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे, तसेच कर्मचाऱ्यांचे पितळ उघड पडत आहेत. त्यातही प्रकार जर गंभीर असेल तर बघायलाच नको. आपल्यावर या माहितीतून आपत्ती येऊ शकते व आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ शकतो, हे पाहून माहिती देणे टाळण्यावर भर देण्यात येत असून कोरपना ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रशासनाने गेल्या दोन महिन्यांपासून माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली नसल्याची तक्रार राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे.
अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य असतानाही कोरपना पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाने दोन महिने लोटूनही माहिती दिली नसल्याने माहिती अधिकाराची अवहेलना झाली आहे.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यासाठी तीव्र लढा दिला. शासनस्तरावरून माहिती अधिकाराचा कायदा करण्यास भाग पाडले आणि माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ मध्ये अंमलात आला. परंतु अनेक प्रशासकीय अधिकारी आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून माहिती दडविण्याचा प्रयत्न करतात. याचाच प्रत्यय कोरपना पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत सुरु असलेल्या जल जीवन मिशनची करण्यात आलेल्या कामाची माहिती माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता दोन महिने लोटूनही माहिती देण्यात आली नाही.
त्यामुळे या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
