फी भरूनही माहिती अधिकारात माहिती देण्यास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची टाळाटाळ
कोरपना: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) अर्ज करून आणि आवश्यक शुल्क भरूनही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. यामुळे माहिती मिळवू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोरपना येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने (ITI) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) अर्जदाराला माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याची बातमी समोर आली आहे. अर्जदाराने फी भरूनही त्याला आवश्यक माहिती मिळाली नाही, असे म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण? मिळालेल्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीने विशिष्ट माहिती मिळवण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. नियमानुसार, अर्जदाराने यासाठी आवश्यक असलेले शुल्क (फी) देखील भरले. मात्र, शुल्क भरूनही संस्थेने त्याला वेळेत आणि पूर्ण माहिती दिली नाही. अर्जदाराने अनेकवेळा पाठपुरावा केला, तरी त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, असे म्हटले जात आहे.
👉माहिती अधिकार कायदा काय सांगतो?
माहिती अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act, 2005) हा भारतातील नागरिकांना सरकारी संस्थांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. या कायद्यानुसार, कोणताही नागरिक संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे (Public Authority) अर्ज करून माहिती मागू शकतो आणि प्राधिकरणाला ३० दिवसांच्या आत ती माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. जर माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल आणि गोपनीय नसेल, तर ती नाकारता येत नाही.
पारदर्शकतेचा अभाव: माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे हे सरकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवते.
नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन: माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याचे उल्लंघन होणे गंभीर आहे.
प्रशासकीय निष्काळजीपणा: या प्रकारच्या घटना प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कायद्याचे पालन न करण्याकडे लक्ष वेधतात.
या घटनेमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
