तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह: वाळू जप्त, तस्कर मोकळे?
तहसीलदार मॅडम, वाळू जप्त करा, पण तस्करांना सोडू नका!
कोरपना: वाळू जप्तीची कारवाई करूनही तस्करांना सोडून दिल्यामुळे तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही बातमी स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
घडलेला प्रकार नेमका काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदारांनी कोरपना तालुक्यातील तुळशी येथे अवैध वाळू साठा जप्त केला. यात तब्बल ६० ब्रास वाळु होती, मात्र, या कारवाईदरम्यान वाळू तस्करांना ताब्यात न घेता किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई न करता सोडून दिल्याचे समोर आले आहे.यावर अंकुश लावण्यासाठी तहसीलदार मॅडम यांनी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे. अनधिकृत वाळू उपसा आणि वाहतूक रोखणे महत्त्वाचे आहेच, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे यामागे असलेल्या तस्करांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाऊ नये, अशी जनभावना आहे.
नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळू काढल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. तसेच, शासनाचा महसूल बुडत आहे आणि अनेकदा यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. वाळू माफियांवर कारवाई केली जाते, काही प्रमाणात वाळू जप्त केली जाते, पण अनेकदा मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही किंवा त्यांना राजकीय आश्रय मिळाल्याने ते मोकाट फिरतात, स्थानिक नागरिकांच्या मते, वाळू तस्करी हे एक मोठे रॅकेट असून, यामध्ये अनेक घटक सामील असतात. केवळ वाळू जप्त करून किंवा एखादा ट्रक पकडून हा प्रश्न सुटणार नाही. यामागे असलेल्या मोठ्या माशांना, म्हणजेच तस्करांना अटक करणे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्यावर जरब बसल्याशिवाय ही बेकायदेशीर कृत्ये थांबणार नाहीत.
👉उद्भवणारे गंभीर प्रश्न: तस्करांना का सोडले? वाळू जप्त केली असतानाही तस्करांना का मोकळे सोडण्यात आले, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यामागे नेमके काय कारण आहे?
👉कारवाईत दुजाभाव का? अवैध वाळू वाहतुकीवर कठोर कारवाई अपेक्षित असताना, केवळ वाळू जप्त करून तस्करांना सोडून देणे म्हणजे कारवाईत दुजाभाव केल्यासारखे आहे.
👉प्रशासकीय संगनमत आहे का? या प्रकारामुळे वाळू माफियांना प्रशासकीय अभय मिळत असल्याचा संशय बळवतो.
👉राजस्व बुडतेय का? अवैध वाळू वाहतुकीमुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडतो. अशा घटनांमुळे हा महसूल बुडवणाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याचे दिसते.
👉या घटनेचे संभाव्य परिणाम: अवैध वाळू वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळेल. सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होईल. पर्यावरणाची हानी सुरूच राहील. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रशासनाची प्रतिमा स्वच्छ राहील आणि अवैध वाळू वाहतुकीला आळा बसेल.
