कोठोडा घाटावर वाळू माफियांचा उच्छाद; नंबरप्लेट नसलेल्या ट्रॅक्टर्सना ‘मॅन्युअल’ रॉयल्टीची खिरापत!
डिजिटल इंडियाला हरताळ: घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली अवैध उपसा; नागरिकांचा संताप अनावर
कोठोडा/कोरपना: एकीकडे शासन ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देत असताना, दुसरीकडे कोठोडा वाळू घाटावर मात्र ‘मॅन्युअल’ कारभाराचा गैरफायदा घेत वाळू माफियांचे चांगभलं होताना दिसत आहे. चक्क वाहन क्रमांक नसलेल्या ट्रॅक्टर्सना मॅन्युअल रॉयल्टी बहाल केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना हक्काची वाळू मिळावी, या उद्देशाने कोठोडा घाटावरून वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या उदात्त हेतूला हरताळ फासत काही हितसंबंधी कर्मचारी आणि माफिया यांनी हातमिळवणी केल्याचा आरोप होत आहे.
निनावी ट्रॅक्टर्सचा धुमाकूळ: घाटावर अशा अनेक ट्रॅक्टर्सची वर्दळ आहे ज्यांना साधे वाहन क्रमांक (Number Plate) देखील नाहीत. नियमानुसार अशा वाहनांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना, त्यांना चक्क रॉयल्टी दिली जात आहे.
डिजिटलला फाटा, मॅन्युअलचा वापर: ऑनलाइन ट्रॅकिंग टाळण्यासाठी मुद्दाम मॅन्युअल रॉयल्टी फाडली जात आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून मॅन्युअल पावतीचा वापर करून एकाच वेळी अनेक फेऱ्या मारल्या जात असल्याची शंका वर्तवली जात आहे.
लाभार्थी वाऱ्यावर: घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाने ही वाळू काढली जात असली, तरी प्रत्यक्षात ती वाळू कोणाच्या घशात जात आहे? हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नागरिकांचा सवाल: प्रशासन झोपले आहे का?
वाहन क्रमांक नसलेली वाहने सर्रासपणे रस्त्यावरून धावत असताना आणि मॅन्युअल रॉयल्टीचा असा गैरवापर होत असताना महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन गप्प का? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांनी विचारला आहे. “घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली हा केवळ डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार सुरू आहे,” अशा प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमधून उमटत आहेत.
कोठोडा घाटावरील हा मॅन्युअल रॉयल्टीचा खेळ तातडीने थांबवून सीसीटीव्ही देखरेखीखाली ऑनलाइन पद्धतीनेच कामकाज करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिला आहे.
