महसूल अधिकाऱ्याच्या ‘डोळेझाकी’मुळे सिलिंग कायद्यातील जमीन वादात!
जिल्हाधिकाऱ्यांचा शेरा खोडला; बेजबाबदार महसूल प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर
कोरपना: तालुक्यातील चनई (खुर्द) येथील सर्व्हे नं. 8/1 व 8/2 या महाराष्ट्र कृषी जमीन (धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम अर्थात ‘सिलिंग’ (Ceiling) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीच्या एका गंभीर प्रकरणात महसूल प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार उघड झाला आहे. एका महसूल अधिकाऱ्याने आपल्या कमालीच्या डोळेझाकीतून सिलिंग कायद्यान्वये मिळालेली जमीन पहिल्यांदा नियमबाह्यरित्या ‘भोगवटदार वर्ग-१’ मध्ये परावर्तित केली. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध तक्रार प्राप्त होताच, त्याच अधिकाऱ्याने घाईगडबडीत आपला आधीचा निर्णय फिरवून ‘वर्ग-१’ मधील परावर्तन रद्द केले आणि थेट माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांचा (Collector) शेरा (Order) देखील खोडून टाकण्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महसूल अधिकाऱ्याने दाखवलेली घाई आणि अनियमितता अनेक प्रश्न निर्माण करत आहे.
🛑 नेमके प्रकरण काय? जमीन: महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम (Land Ceiling Act) १९६१ अंतर्गत शासनाने अतिरिक्त ठरवून गरजू भूमीहीनांना वाटप केलेली जमीन.
कायदेशीर स्थिती: ही जमीन साधारणपणे ‘भोगवटदार वर्ग-२’ (Occupant Class II) म्हणून नोंदणीकृत असते आणि तिची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध (restrictions) असतात.
पहिला निर्णय (आक्षेपार्ह): संबंधित महसूल अधिकाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन करून सदर जमिनीचे ‘भोगवटदार वर्ग-१’ (Occupant Class I) मध्ये परावर्तन केले. वर्ग-१ मध्ये परावर्तित झाल्यावर जमिनीचे हस्तांतरण निर्बंधमुक्त होते, ज्यामुळे यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दुसरा निर्णय (गंभीर चूक): या बेकायदेशीर परावर्तनाबद्दल तक्रार प्राप्त होताच, सदर अधिकाऱ्याने आपला आधीचा आदेश तात्काळ रद्द केला. विशेष म्हणजे, हा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने दिला गेला असल्याचा दावा होता, त्यामुळे तो रद्द करताना माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांचा पूर्वीचा शेरा (Order) देखील खोडण्यात आला, जी महसूल प्रशासनातील अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते.
❓ वादाचे आणि चिंतेचे मुख्य मुद्दे नियमबाह्य परावर्तन: सिलिंग कायद्यातील जमीन ‘वर्ग-१’ मध्ये परावर्तित करण्यासाठी शासनाचे विशिष्ट नियम आणि नजराणा रक्कम (premium) भरण्याचे बंधन असते. या प्रकरणात ते पाळले गेले की नाही, याची चौकशी आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शेऱ्याला धक्का: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला थेट खोडणे किंवा दुर्लक्षित करणे हे महसूल प्रशासनातील अधिकारांचे मोठे उल्लंघन आहे.
तक्रारीनंतर तत्काळ यू-टर्न: अधिकाऱ्याने तक्रार येताच लगेच घेतलेला ‘यू-टर्न’ संशयास्पद आहे आणि यामुळे अधिकाऱ्याच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
बेजबाबदार प्रशासन: या प्रकारामुळे महसूल प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाली असून, अशा संवेदनशील जमिनीच्या नोंदीमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली ‘डोळेझाक’ भूमीहीन शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी धोकादायक ठरत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे, जेणेकरून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई होऊन बेजबाबदार महसूल प्रशासनाला चाप बसेल.
