आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी
चंद्रपूर / मुंबई, 14 मे: महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. सदर धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि 2 लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
असे असेल पीपीपी धोरण : अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तींना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांचा सामाजिक दायित्व निधीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला जाईल. यात
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. आयटीआयला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील. आयटीआयबाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील. शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.
उद्योगासह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन 100 प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील. औ.प्र.संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थींना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल.
बदलते अभ्यासक्रम : पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी. AI, सायबर सुरक्षा, ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅनुफॅक्चरिंग, आयओटी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत. प्रशिक्षणार्थीना स्टार्ट अप्ससाठी मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्र आणि निधी सहाय्य प्रदान करणारे कॅम्पस आणि विविध रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन त्यात थेट कंपन्यांचा सहभाग.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खाजगी (पीपीपी) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे. उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे
