नागरिकांना शासकीय पट्टे वाटपाचा मार्ग मोकळा – महसूल मंत्री बावनकुळे
ब्रम्हपुरी येथे पट्टे वाटपासह लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ
आता डीपीसीतून सनद करीता निधीची तरतूद
चंद्रपूर: राज्यातील 14 कोटी जनतेच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणूक करण्याकरीता महसूल विभागाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात आले. त्याला सेवा पंधरवड्याची जोड देत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्वाचे उपक्रम राज्य सरकारने राबविले. शासकीय पट्टेवाटपासंदर्भात सुध्दा सर्व अडचणी दूर करून राज्य सरकारने नवीन शासन निर्णय काढले. त्यानुसार शासकीय जमिनीवर राहणा-यांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एवढेच नाही तर झुडपी जंगल जमिनीवर राहणा-यांना सुध्दा पट्टे देण्याचा निर्णय लवकरच राज्य शासन घेणार आहे, अशी ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
ब्रम्हपुरी येथे शासकीय पट्टे व विविध योजनांचे प्रमाणपत्र, कृषी साहित्य वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया, माजी आमदार अतुल देशकर, डॉ. उसेंडी, सुधाकर कोहळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष थिटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, अपर पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, ब्रह्मपुरीच्या उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार श्री. मासळ, प्रताप वाघमारे आदी उपस्थित होते.
आज जवळपास विविध योजनांच्या अडीच हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे, असे सांगून महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, गाव खेड्यातील पाणंद रस्ते मोकळे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ लवकरच आणत आहे. शासकीय पट्टे वाटपासंदर्भात राज्य शासनाने सर्व अडचणी दूर केल्या. त्यानुसार सर्व पट्टेधारकांना पट्टे देण्यात येणार असून कोणीही यापासून वंचित राहणार नाही. याबाबत तहसीलदारांनी प्रत्येक महिन्याला बैठक घ्यावी. ब्रह्मपुरीतील सरकारी जागेवर राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा नगर परिषदेने प्लेन टेबल सर्वे करावा.
भुमी अभिलेख विभागाच्या सनदकरिता आता नागरिकांना पैसे भरावे लागणार नाही. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. आज सनद देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे 12 लक्ष रुपये शासन भरणार आहे. पूर्व विदर्भात 86 हजार हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाने व्यापली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आता निर्णय दिला असून झुडपी जंगल जमिनीवर राहणाऱ्या 2 लक्ष नागरिकांनाही पट्टे वाटपाचा निर्णय घेण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यात हे पट्टे वाटप होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी बहिणींना पाच वर्ष लाभ देण्यात येईल. तसेच राज्यातील 45 लक्ष शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षात विजेचे बिल येणार नाही.
पुढे मंत्री बावनकुळे म्हणाले, योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 30 जून 2026 पर्यंत ही कर्जमाफी करण्यात येईल. 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत लेआउट मधील प्लॉट /घरे कायदेशीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात येईल. त्याचा फायदा एक कोटी नागरिकांना होणार आहे. यासाठी सरकार कायदासुद्धा आणत आहे. अवैध वाळू वाहतूक, साठवणूक व विक्री संदर्भात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वाळू घाटांचे लिलाव झाल्यावर 10 टक्के वाळू स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव राहणार आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील यांनी तर संचालन जगदीश मेहेर यांनी केले. कार्यक्रमाला विविध विभागाचे अधिकारी, योजनांचे लाभार्थी, सरपंच, पोलिस पाटील, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागरिकांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी महसूल विभागाची : महसूल विभाग गतिमान, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होत आहे. नागरिकांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. यापुढे प्रत्येक महसुली मंडळात चार महिन्यात विशेष शिबीर घेऊन नागरिकांच्या सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईल.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना मदत : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतमालाचे पंचनामे करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले असून त्यानुसार अनुदान मिळणार आहे. धनाचे चुकारे आणि बोनस त्वरित देण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे आता लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल. ज्या लाभार्थ्यांचे खाते ऑनलाईन नाही, तेथे तलाठी घरोघरी जाऊन त्यांचे खाते ऑनलाईन करणार. पुढील पाच वर्षात एकही नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
शासकीय पट्टे वाटप हा क्रांतीकारक निर्णय : आमदार किर्तीकुमार भांगडिया- अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पट्टे वाटपाचा महत्त्वाचा आणि क्रांतीकारक निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार ब्रह्मपुरी -चिमूर क्षेत्रात हा पहिलाच कार्यक्रम होत आहे, असे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे धान आणि शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे हे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 20 हजार रुपये प्रति हेक्टर धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस दिला आहे. कृषी पंपाचे वीज बिल सरकारने माफ केले आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे असून 32 हजार कोटींचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केल्याचेही आमदार भांगडिया म्हणाले.
लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप व विविध योजनांचा लाभ : यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना पट्टेवाटप तसेच विविध योजनांचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यात श्रीकृष्ण दोनोडकर, छाया नाकोडे, नानाजी ठाकरे, बाबुराव ठोंबरे, हेमराज गगने, रवींद्र उराडे, विकास नागतोडे, रघुनाथ झाडे, वसंती झाडे, योगेश्वर थोरे, धनंजय सहारे यांच्यासह प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 211 लाभार्थ्यांना, लक्ष्मी मुक्ती योजनेअंतर्गत 26 लाभार्थ्यांना, स्वामित्व योजनेअंतर्गत सनद वाटप, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 6 लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टरच्या चाव्यांचे वाटप, नगर परिषदेतील 46 लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप तर भूमी अभिलेख विभागांतर्गत 41 लाभार्थ्यांना सनद वाटप करण्यात आली.
