कोरपना शहरात ‘जैसे थे’ स्थिती; अतिक्रमण नियंत्रण पथक नेमण्याची मागणी जोर धरतेय
कोरपना: शहराला अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वीच मोठी मोहीम राबवून रस्ते मोकळे केले होते. मात्र, प्रशासनाचा धाक ओसरताच अवघ्या काही दिवसांतच परिस्थिती ‘जैसे थे’ झाली आहे. यामुळे आता केवळ तात्पुरती कारवाई नको, तर कायमस्वरूपी अतिक्रमण नियंत्रण पथक नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नगरपंचायतीने मुख्य बाजारपेठ आणि प्रमुख मार्गावरील अवैध टपऱ्या, ओटे आणि वाढीव बांधकामे हटवली होती. परंतु, कारवाई थंडावताच व्यावसायिकांनी पुन्हा रस्त्यांवर आपली दुकाने थाटली आहेत.
वाहतुकीची कोंडी: रस्त्याच्या कडेला लागणाऱ्या गाड्यांमुळे आणि पसरलेल्या दुकानांमुळे पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे.
प्रशासकीय दुर्लक्ष: एकदा कारवाई केल्यानंतर त्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा नसल्याने अतिक्रमकांना मोकळे रान मिळाले आहे.
अपघाताची भीती: अरुंद झालेल्या रस्त्यांमुळे लहान-मोठ्या अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
कायमस्वरूपी पथक का हवे? शहरातील शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ मोहीम राबवणे पुरेसे नसते.
त्यासाठी खालील कारणांमुळे विशेष पथकाची आवश्यकता आहे:
सातत्यपूर्ण देखरेख: पथक असल्यास दररोज किंवा आठवड्यातून ठराविक वेळा पाहणी होऊन नवीन अतिक्रमण रोखता येईल.
दंडात्मक कारवाई: अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर जागेवरच कारवाई करण्याचा अधिकार या पथकाकडे असावा.
सार्वजनिक शिस्त: कायमस्वरूपी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे पाहून अतिक्रमक स्वतःहून रस्ते मोकळे ठेवतील.
”नगरपंचायतीने कारवाई केली, पण देखरेख नसल्याने पुन्हा तीच गर्दी आणि गोंधळ सुरू झाला आहे. प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलून कायमस्वरूपी पथकाची नियुक्ती करावी, तरच शहर श्वास घेऊ शकेल.”
— त्रस्त नागरिक, कोरपना
