चनई खुर्द अनधिकृत जिनिंगवर टांगती तलवार! हायकोर्टाचे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ आठवड्यांत कारवाईचे आदेश
चंद्रपूर: जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाईवर ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. चनई खुर्द येथील सर्व्हे नं. ८/१ आणि ८/२ अ मधील अनधिकृत जिनिंग आणि प्रेसिंग बांधकामाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर (PIL) निकाल देताना, न्यायालयाने हे प्रकरण १२ आठवड्यांच्या आत निकाली काढण्याचे फर्मान सोडले आहे.
काय आहे प्रकरण? चनई खुर्द येथे नियमांना हरताळ फासून जिनिंगचे बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा करत न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे आणि बाजू पाहता, हे प्रकरण गंभीर असून प्रशासकीय स्तरावर त्यावर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाचे कडक निर्देश:
निर्णयासाठी डेडलाईन: चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन पुढील १२ आठवड्यांत या तक्रारीवर कायदेशीर आणि ठोस निर्णय घ्यावा.
प्रत्यक्ष हजेरी: याचिकाकर्त्याने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायालयाच्या आदेशासह आणि याचिकेच्या प्रतीसह उपस्थित राहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष: उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. यामुळे या कथित अनधिकृत बांधकामावर बुलडोझर चालणार की प्रशासन वेगळी भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे भूमाफिया आणि नियमबाह्य बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
