प्रशासन पोहचले दुर्गम भागात! मांडवा येथे ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’ला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद.
दुर्गम भागातील जनतेला मोठा दिलासा; कोरपना तहसीलदारांच्या उपस्थितीत महसुली कामांचा निपटारा.
कोरपना: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘गतिमान प्रशासन’ मोहिमेंतर्गत, कोरपना तालुक्यातील दुर्गम भागातील मांडवा येथे शनिवारी (दि. १४ मार्च) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अत्यंत उत्साहात पार पडले. शासनाच्या विविध विभागांनी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून सेवा दिल्याने नागरिकांच्या प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा झाला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन मांडवा येथील सरपंच राजेश्वर जुमनाके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या शिबिराचे अध्यक्षपद कोरपनाचे तहसीलदार संदीप पानमंद यांनी भूषविले. यावेळी नायब तहसीलदार करिश्मा वासेकर, संजय भगत, आश्रम शाळेचे मुख्याध्यापक एन. एम. ढवस, विस्तार अधिकारी काळे, दुय्यम निबंधक चिडे, मंडळ अधिकारी दिगंबर गेडाम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
महसुली सेवांचा पाऊस
शिबिरात महसूल विभागामार्फत १५ पेक्षा अधिक सेवा थेट ग्रामस्थांना देण्यात आल्या.
यामध्ये प्रामुख्याने:
👉 ६७ फेरफार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
👉 १९ सात-बारा दुरुस्ती प्रकरणे मार्गी लावली.
👉 ७१ डिजिटल ७/१२ व ८-अ उताऱ्यांचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले.
दाखले आणि प्रमाणपत्रांचे जागीच वाटप
सेतू सुविधा केंद्रामार्फत २० उत्पन्न प्रमाणपत्रे, १२ रहिवासी, १३ जातीचे प्रमाणपत्रे आणि ११ नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेच्या २१ लाभार्थ्यांना मंजुरी प्रमाणपत्रे देऊन त्यांना दिलासा देण्यात आला. रेशन कार्ड संबंधित २३ प्रकरणांचाही यावेळी निपटारा झाला.
आरोग्य आणि इतर योजना:
केवळ महसुलीच नव्हे, तर आरोग्य विभागानेही या शिबिरात सक्रिय सहभाग घेतला. सुमारे १०७ ग्रामस्थांची रक्तदाब (BP), शुगर आणि सिकलसेल तपासणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त पीएम किसान नोंदणी, अॅग्रीस्टॅक, ई-मोजणी अर्ज आणि घरकुल योजनेच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
प्रशासनाने स्वतःहून दुर्गम भागात येऊन ही सेवा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मांडवा व परिसरातील ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
