’साई नगरी’ लेआउटमधील अनधिकृत वाळू साठ्याप्रकरणी तहसीलदारांकडे तक्रार!
रॉयल्टी चोरी आणि विनापरवाना प्लॉट विक्रीचा नागरिकांचा आरोप; महसूल विभागाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
कोरपना: कोरपना (धोपटाळा) येथील साई नगरी लेआउट (सर्व्हे नं. ११९) मधील कथित बेकायदेशीर कामांबाबत नागरिकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या लेआउटमध्ये विना रॉयल्टी साठवण्यात आलेले वाळूचे ढीग आणि लेआउटच्या अकृषक (NA) स्थितीबाबत संशय व्यक्त करत, जागरूक नागरिकांनी आज तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे भूमाफिया आणि संबंधित दलालांचे धाबे दणाणले आहेत.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे:
👉 १. गौण खनिज चोरी: लेआउटच्या परिसरात कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय वाळूचे मोठे साठे करण्यात आले आहेत. या वाळूची रॉयल्टी भरली नसल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
👉 २. अकृषक (NA) परवानगीचा अभाव: सर्व्हे नं. ११९ हे क्षेत्र कागदोपत्री ‘कृषक’ असतानाही तिथे बिनदिक्कतपणे प्लॉट्स पाडून विक्री सुरू आहे. लेआउट मंजुरी आणि ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) न घेताच हा सर्व व्यवहार सुरू असल्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
👉 ३. गुंतवणूकदारांची दिशाभूल: दलाल आणि लेआउट धारक खोट्या माहितीच्या आधारे सर्वसामान्यांना प्लॉट गळ्यात मारत असून, भविष्यात ग्राहकांची मोठी फसवणूक होऊ शकते, असा इशारा तक्रारीत दिला आहे.
प्रशासकीय ‘आशीर्वादा’ची चर्चा
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत काम सुरू असताना स्थानिक महसूल यंत्रणेला याचा पत्ता कसा लागला नाही? की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. तक्रारदारांनी या प्रकरणाचा पंचनामा करून तातडीने ‘स्टे’ (काम थांबवण्याचे आदेश) देण्याची मागणी केली आहे.
”आम्ही पुराव्यासह तक्रार दिली आहे. जर महसूल विभागाने यावर वेळेत कारवाई केली नाही, तर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करू. सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा अशा अनधिकृत लेआउटमध्ये अडकू नये, हीच आमची भावना आहे.”
— तक्रारदार
तहसीलदारांनी ही तक्रार स्वीकारली असून, आता यावर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. वाळू जप्त करून दंडात्मक कारवाई होणार की लेआउट धारकाला पुन्हा ‘अभय’ मिळणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
सावधान! वाचकांना आवाहन करण्यात येते की, कोणत्याही लेआउटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी ७/१२ उतारा, NA ऑर्डर आणि लेआउट मंजुरीची मूळ कागदपत्रे तपासावीत.
