चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४६ भूमिहीन कुटुंबांचे स्वप्न साकार; ‘दादासाहेब गायकवाड योजने’तून १४० एकर शेतजमीन वाटप!
चंद्रपूर: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्य्र रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाची ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना’ अत्यंत वरदान ठरत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ४६ गरजू लाभार्थ्यांना तब्बल १४०.३२ एकर शेतजमीन १०० टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात आली आहे. हक्काची जमीन मिळाल्यामुळे या कुटुंबांच्या राहणीमानात सकारात्मक बदल झाला असून, त्यांच्या हक्काच्या उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता १००% अनुदान; लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार संपला! सुरुवातीला या योजनेत लाभार्थ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागत होती आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम शासकीय अनुदान म्हणून मिळत होती. मात्र, शासनाने या नियमात सुधारणा केली असून आता ही जमीन १०० टक्के शासकीय अनुदानावर दिली जाते. यामुळे गरीब भूमिहीन शेतमजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जमिनीचे स्वरूप आणि खरेदीचे दर: योजनेअंतर्गत जमीन विक्रीस तयार असलेल्या भू-धारकांकडून शासनामार्फत खालील दराने जमीन खरेदी करून ती लाभार्थ्यांना दिली जाते:
👉 जिरायती जमीन: कमाल ५ लाख रुपये प्रति एकर (४ एकर पर्यंत वाटप)
👉 बागायती जमीन: कमाल ८ लाख रुपये प्रति एकर (२ एकर पर्यंत वाटप)
जिल्ह्यातील आतापर्यंतचे वाटप: चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२.९७ एकर बागायती आणि १०७.३५ एकर जिरायती अशी एकूण १४०.३२ एकर जमीन ४६ लाभार्थ्यांना यशस्वीरीत्या वाटप करण्यात आली आहे.
👇योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘हे’ आहेत निकष:
या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
👉 अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
👉 अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) असावा.
👉 अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे ते कमाल ६० वर्षे दरम्यान असावे.
सामाजिक न्याय विभागाचे आवाहन
”या योजनेचा व्यापक प्रसार करण्यासाठी ‘समता दूतांच्या’ माध्यमातून गावागावांत जनजागृती केली जात आहे. तहसीलदारांमार्फत शेतजमीन मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, जमीन विक्रीस तयार असलेल्या मालकांशी संवाद साधून प्रस्ताव घेण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे.”
– विनोद मोहतुरे (सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, चंद्रपूर)
जर आपल्या परिसरात कोणी जमीन विक्रीस इच्छुक असेल किंवा पात्र भूमिहीन मजूर असतील, तर त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
