दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सुका चारा १२ रुपये, मुरघास ८ रुपये किलो दराने खरेदीला मंजुरी!
३०४ तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाचा पुढाकार; चाऱ्याचे कमाल दर निश्चित, गुणवत्तेचे निकषही लागू!
मुंबई | महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांसमोर निर्माण झालेला जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी सुका चारा आणि मुरघास खरेदीचे कमाल आधारभूत दर निश्चित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार सुक्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघासासाठी प्रतिकिलो कमाल ८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे दर वाहतूक खर्च वगळून निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०२६-२७ मधील दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहणार आहेत.
३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर!
शासन निर्णयातील प्रस्तावनेनुसार, राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करून एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार २६५ तालुके, तर १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार आणखी ३९ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळामुळे पाणीटंचाईबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने चारा उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे.
चाऱ्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड नाही!
शासनाने केवळ दर निश्चित न करता चाऱ्याच्या गुणवत्तेसाठीही स्पष्ट निकष ठरविले आहेत. सुक्या चाऱ्यामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण कमाल १४ टक्के असावे, चारा बुरशीमुक्त आणि चांगल्या प्रतीचा असावा, तसेच ज्वारी व बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मुरघास हवाबंद अवस्थेत असणे, त्यामध्ये बुरशीचा प्रादुर्भाव नसणे आणि निर्धारित पोषणमूल्यांचे निकष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पशुपालकांना निकृष्ट दर्जाचा चारा मिळू नये, यासाठी गुणवत्ता तपासणीवर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय समितीवर अंमलबजावणीची जबाबदारी
चारा खरेदीसंदर्भातील कार्यवाही जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. तसेच वाहतुकीचे दर परिवहन विभागाकडून वेळोवेळी निश्चित केल्यानुसार लागू राहतील.
आता पशुपालकांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी?
शासनाने चाऱ्याचे दर निश्चित करून महत्त्वाचे पाऊल उचलले असले, तरी या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे शेतकरी आणि पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या पशुपालकांना वेळेत चारा उपलब्ध झाला, तर पशुधनाचे होणारे नुकसान टाळण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
निर्णय कागदावर न राहता प्रत्यक्ष गोठ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे! दुष्काळात शेतकऱ्यांचे पशुधन वाचविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने आणि पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करणे हीच खरी अपेक्षा आहे.
अधिकृत स्रोत : महाराष्ट्र शासन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग. शासन निर्णय दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६.
संपादकीय टीप : शासन निर्णयातील दर वाहतूक खर्च वगळून असलेले कमाल आधारभूत दर आहेत. प्रत्यक्ष खरेदी शासन निर्णयातील अटी व निर्देशांनुसार होईल.
