सुगंधित तंबाखू कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
RTI उत्तरातून धक्कादायक बाबी समोर; FDA ला माहिती न देता जप्ती का? जप्त मालाच्या पुढील प्रक्रियेवरही प्रश्न
कोरपना
कोरपणा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २५ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या सुगंधित तंबाखूविरोधातील कारवाईवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणासंदर्भात माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीस अन्न व औषध प्रशासन (FDA), चंद्रपूर यांनी दिलेल्या अधिकृत उत्तरामुळे कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
RTI उत्तरानुसार, २५ जुलै २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर कोरपणा पोलिसांकडून सुगंधित तंबाखू जप्त केल्याबाबत FDA कार्यालयाला कोणतीही पूर्वकल्पना, पत्र किंवा अधिकृत माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित जप्त माल तपासणी अथवा पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी FDA कडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नसल्याचेही उत्तरातून स्पष्ट होते.
पोलीस-FDA समन्वय नेमका कुठे झाला?
या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते ते म्हणजे, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या २२ एप्रिल २०१६ आणि १७ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयांमध्ये प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाईदरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्याचे तसेच शक्यतो संयुक्तपणे धाडी व जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, संबंधित कारवाईबाबत FDA कडे कोणताही अधिकृत पत्रव्यवहार झालेला नसल्याचे RTI उत्तरातून समोर येत असल्याने शासनाच्या समन्वयाच्या निर्देशांची या प्रकरणात अंमलबजावणी नेमकी कशी झाली? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
१० ते १५ लाखांच्या मुद्देमालाच्या दाव्याचीही पडताळणी आवश्यक
या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या सुगंधित तंबाखूच्या साठ्याची किंमत सुमारे १० ते १५ लाख रुपये असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या किंमतीची अधिकृत खात्री, जप्त मालाचे नेमके प्रमाण, त्याची बाजारातील किंमत आणि जप्तीनंतर त्याचा ताबा याबाबत अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केवळ १८ हजार रुपयांची कारवाई झाल्याचा दावा असल्यास, एवढ्या मोठ्या कथित मुद्देमालाच्या तुलनेत ही कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे.
वाहन क्रमांकाबाबतही संशय; सत्य कागदपत्रांतूनच स्पष्ट होणार
या प्रकरणातील FIR मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ‘MH 34 CD 91920’ या वाहन क्रमांकाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा क्रमांक अचूक आहे की चुकीचा, याची अधिकृत वाहन नोंदणी कागदपत्रे, RC आणि संबंधित परिवहन विभागाच्या नोंदी तपासल्यासच सत्य स्पष्ट होऊ शकते.
जर नोंदविलेला क्रमांक चुकीचा असल्याचे अधिकृतरीत्या सिद्ध झाले, तर तो कसा नोंदविला गेला, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक ठरेल.
जप्त मालाची पुढील प्रक्रिया काय?
या संपूर्ण प्रकरणात आता काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेत—
👉 जप्त सुगंधित तंबाखूचे नेमके प्रमाण किती होते?
👉 जप्त मालाची अधिकृत किंमत किती निश्चित करण्यात आली?
👉 जप्तीचा पंचनामा कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केला?
👉 जप्त माल सध्या कोणाच्या ताब्यात आहे?
👉 मालाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले का?
👉 FDA ला माहिती न देण्याचे कारण काय?
👉 पोलीस आणि FDA यांच्यात कोणताही पत्रव्यवहार झाला का?
👉 FIR मध्ये नमूद वाहन क्रमांकाची अधिकृत पडताळणी करण्यात आली का?
👉 प्रकरणात कोणत्या कायदेशीर कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली?
👉 जप्त मालाच्या विल्हेवाटीबाबत पुढील प्रक्रिया काय करण्यात आली?
👉 ‘कारवाई झाली; पण FDA ला माहितीच नाही?’
एका बाजूला शासन प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधात प्रभावी कारवाईसाठी पोलीस आणि FDA यांच्यात समन्वयाचे निर्देश देत असताना, दुसऱ्या बाजूला संबंधित कारवाईची माहिती FDA कडे उपलब्ध नसल्याचे RTI उत्तरातून समोर येणे ही बाब तपासणीची गरज निर्माण करणारी आहे.
या प्रकरणात कोणावरही आरोप निश्चित करण्यापूर्वी FIR, पंचनामा, जप्ती नोंद, वाहनाची RC, मुद्देमाल रजिस्टर, नमुना तपासणी अहवाल, संबंधित शासन निर्णय आणि पोलीस-FDA पत्रव्यवहार यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी
RTI मधून समोर आलेल्या माहितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कारवाईची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. जप्तीपासून ते मुद्देमालाच्या ताब्यापर्यंत आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी झाल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
RTI उत्तराने प्रश्न उपस्थित केले आहेत; आता या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आणि कागदपत्रांवर आधारित सत्य समोर येणे अपेक्षित आहे.
