मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात राबविण्यात येणार ‘महा पाणलोट प्रकल्प’
वरोरा आणि चिमूर तालुक्यांचा समावेश
चंद्रपूर: जिल्ह्यात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, त्यातून शेतक-यांच्या आर्थिक उत्पनात भर पडावी, तसेच ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण व्हावे, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या संकल्पनेतून चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रभावशाली ‘महा पाणलोट प्रकल्प’ राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा आणि चिमूर तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ॲक्सिस बँक फाऊंडेशन, भारत ग्रामीण जीविका फाऊंडेशन व मनरेगा यांच्यात परस्पर सहकार्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यातील 26 तालुक्यांमध्ये प्रभावशाली महा पाणलोट प्रकल्प (हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प महाराष्ट्र) राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश, ग्रामपंचायतींनाचे बळकटीकरण करून कामांचे नियोजन, संनियत्रण व अंमलबजावणी करण्याकरीता ग्रामपंचायतीना सहयोग करण्यासाठी भारत ग्रामीण जिविका फाऊंडेशनच्या वतीने 10 नागरी सामाजिक संघटनांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक संघटना दोन तालुक्यांमध्ये काम करणार आहे. हे प्रकल्प 5 वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.
या प्रकल्पांतर्गत 26 तालुक्यांमध्ये एकूण 878 मायक्रो वॉटरशेडचा विकास करणे आहे –त्या माध्यमातून 4.39 लक्ष हेक्टर जमिनीचे उपचार करणे त्याचबरोबर खालील प्रमाणे उद्दिष्टे ठरविण्यात आले आहेत. यात 1. कमीत कमी एक लक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, 2. जवळपास 1.77 लक्ष हेक्टर असिंचित जमीन सिंचीत करणे, 3. 800 ग्रामरोजगार सेवक व 6 हजार बचत गट सदस्यांना जिल्हा नियोजन अहवाल व जिविका प्लॉनच्या प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी करीता प्रशिक्षण देणे, 4. मृदा व जलसंधारणाच्या व्यवस्थापनाद्वारे जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवणे तसेच पावसाच्या पाण्यावर कमी अवलंबून राहणे, बहुपीक प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, 6. मनरेगाच्या निधीचा उपयोग करून टिकाऊ व उत्पादक संरचनांची निर्मिती करणे, 6.प्रकल्पाचे यशस्वी व प्रभावीपणे प्रशासकीय नेतृत्वासह संबंधित विभागासोबत अभिसरण करणे.
या अनुषंगाने संबंधित जिल्ह्यांकडून 1) जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यास मदत करणे. 2) जिल्हास्तरीय समन्वय समिती निर्मिती व मासिक बैठकांचे आयोजन करण्यास सहकार्य करणे 3) तालुकास्तरीय समन्वय समितीची निर्मिती करणे 4) विविध विभागासोबत समन्वय साधण्याकरीता जसे कृषी विभाग, वन विभाग, जलजीवन मिशन, पशु संवर्धन विभाग, सिंचन विभाग जि.प. व इतर विभागासह जिल्हास्तरावर समन्वय साधण्याकरीता प्रत्येक विभागाचा एक नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करणे.
सदर प्रकल्प 5 वर्षामध्ये पूर्ण करायचा असल्यामुळे सर्व विभागासोबत परस्पर सहकार्य आणि समन्वयासाठी जिल्हा प्रशासनाची भुमिका अत्यंत महत्वाची आहे, असे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त यांनी कळविले आहे.
