Saturday, June 13, 2026

संपादक

मोहब्बत खान
संपादक
97646 3784297646 37842

Top 5 This Week

spot_imgspot_imgspot_img

Related Posts

शेतकऱ्यांची लूट थांबवा! कोरपणात तातडीने ‘नाफेड’चे खरेदी केंद्र सुरू करा

शेतकऱ्यांची लूट थांबवा! कोरपणात तातडीने ‘नाफेड’चे खरेदी केंद्र सुरू करा

​राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्हाधिकारी व पणन संचालकांकडे आक्रमक मागणी; रब्बी हंगामातील हरभरा उत्पादक संकटात

​कोरपना (चंद्रपूर): चंद्रपूर जिल्ह्याच्या टोकावर असलेल्या कोरपणा तालुक्यात रब्बी हंगामातील हरभरा (चना) काढणीला वेग आला असतानाही, अद्याप शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. शासनाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर आपला माल खाजगी व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने विकण्याची वेळ आली असून, ही आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी तातडीने नाफेड अंतर्गत खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सहसचिव यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

​खरीप बुडाले, आता रब्बीवरच मदार

​यावर्षी कोरपणा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन आणि तुरीचे अतोनात नुकसान झाले. खरीप हंगाम पूर्णतः कोलमडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने रब्बी हंगामात १५,००० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर हरभरा आणि गव्हाची लागवड केली. मात्र, पीक हाती येत असतानाच शासकीय खरेदीची दारे बंद असल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे.

​व्यापाऱ्यांकडून लुटीची शक्यता

​पुढील १५ दिवसांत हरभरा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येईल. अशा वेळी शासकीय केंद्र उपलब्ध नसल्यास खाजगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक करतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

​”कर्नाटक आणि छत्तीसगड राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तफावत रक्कम वर्ग करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या केवळ २-४ केंद्रांवरच खरेदी सुरू आहे, जी अपुरी आहे.”

— सै. आबीद अली, प्रदेश सहसचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस.

​निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

👉 कोरपणा तालुक्यात तातडीने नाफेड आणि महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळामार्फत खरेदी केंद्र कार्यान्वित करावे.

​👉 राजुरा आणि कोरपणा परिसरातील हरभरा उत्पादक क्षेत्राचा विचार करून केंद्रांची संख्या वाढवावी.

​👉 हमीभाव आणि बाजारभाव यातील तफावत दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत.

​महाराष्ट्र शासनाने राज्यामध्ये २१४ केंद्रांना मंजुरी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे. जर तातडीने केंद्र सुरू झाले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.

Popular Articles