बल्लारपूरमध्ये रंगला ‘जनता दरबार’; जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष ऐकल्या नागरिकांच्या समस्या
प्रलंबित प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी विनय गौडा कडाडले; ५० तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश
चंद्रपूर: नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच निवारण व्हावे आणि शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलतेने समस्या सोडवाव्यात, या हेतूने जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली बल्लारपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ‘जनता दरबार’ पार पडला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांशी थेट संवाद साधून एकूण ५० निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले.
तक्रारींचा पाढा आणि तत्काळ निकाल
जनता दरबारामध्ये प्रामुख्याने खालील विषयांवर नागरिकांनी निवेदने सादर केली:
जमीन व महसूल: प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे, ऑनलाईन ७/१२ मधील त्रुटी, मोजणी, फेरफार आणि जमीन मालकी हक्क पट्टे.
अतिक्रमण: शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवणे.
नागरी सुविधा: मृत्यू प्रमाणपत्र, रस्ता मंजुरी आणि मालमत्ता गहाळ झाल्याबाबतच्या तक्रारी.
’ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीशिवाय योजनांचा लाभ नाही!
आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (ॲग्रीस्टॅक नोंदणी) अनिवार्य असेल. ई-पीक पाहणी करताना प्रत्यक्ष क्षेत्राचीच नोंद करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
महत्त्वाचे निर्देश आणि सूचना:
महाराजस्व अभियान: पुढील तीन महिन्यात तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे घेऊन लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा.
घरकुल योजना: मंजूर असूनही काम सुरू न झालेल्या घरकुलांचा आढावा घ्यावा.
लोकप्रतिनिधींचे संदर्भ: मंत्री, खासदार व आमदारांकडून आलेल्या पत्रांवर तातडीने नियमानुसार कारवाई करावी.
ग्रामपंचायत सक्षमीकरण: सर्व प्रकारचे दाखले ग्रामपंचायत स्तरावरच मिळतील, याचे नियोजन करावे.
”शासकीय यंत्रणेने धोरणात्मक बाबींमध्ये विलंब न लावता वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठवावेत आणि ‘आपले सरकार’ केंद्रातील तक्रारी शून्य कराव्यात.”
— विनय गौडा जी. सी., जिल्हाधिकारी
उपस्थित अधिकारी: या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना शिरसागर, उपविभागीय अधिकारी अर्जुन पावरा, तहसीलदार रेणुका कोकाटे, प्रकल्प संचालक मंजिरी टकले यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
आढावा घेतलेले प्रमुख विषय:जलयुक्त शिवार, जलजीवन मिशन, लखपती दीदी, आयुष्मान कार्ड वाटप, लेक लाडकी योजना आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अशा विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
