हक्काच्या पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आक्रमक; २१ एप्रिलपासून ‘बेमुदत संप’ पुकारला!
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (RNPS) अंमलबजावणीतील शासनाच्या ‘चालढकली’ विरुद्ध कर्मचाऱ्यांचे एल्गार
कोरपना: राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि हक्काची पेन्शन मिळवण्यासाठी मंगळवार, २१ एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. कोरपना येथील कर्मचारी आणि शिक्षकही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले असून, शासनाच्या असंवेदनशील धोरणाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकिर्दीत तीन मोठ्या आंदोलनांनंतर शासनाने ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ (RNPS) मान्य केली होती. २० सप्टेंबर २०२४ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णयही (GR) निर्गमित झाला. मात्र, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप कागदावरच आहे. १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळालेले नाही. शासनाची ही ‘चालढकल’ कर्मचाऱ्यांच्या म्हातारपणातील आर्थिक सुरक्षेवर घाला घालत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
👉 RNPS ची त्वरित अंमलबजावणी: विधानसभेने मंजूर केलेली सुधारित पेन्शन योजना तातडीने लागू करा.
👉 निवड करण्याचा अधिकार: केंद्र सरकारप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीची पेन्शन योजना निवडण्याची मुभा मिळावी.
👉 प्रलंबित प्रश्न: TET परीक्षा, १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना आणि नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे.
👉 कॅशलेस आरोग्य सुविधा: केरळ राज्याच्या धर्तीवर सर्व कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना सुरू करावी.
👉 भरती प्रक्रिया: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालक पदाची रखडलेली भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.
कोरपना येथे कर्मचाऱ्यांचा वज्रमुठ निर्धार
या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोरपना येथील कर्मचारी एकवटले आहेत. यामध्ये प्रमोद अडवले, शुभम दहिवळे, मिलिंद कांबळे, धीरज फुटाणे, सलीम शेख, संदीप ठाकरे, महादेव कुळमेथे, आशा लांबट, सुरेखा कोडापे, विनिता चव्हाण, खावीश रामटेके, अनिल कोल्हे, राहुल कोहळे, गणेश सोडणर, मोरेश्वर पिदूरकर आणि अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी सक्रिय सहभाग नोंदवत आहेत.
”आम्ही आमचे १० टक्के योगदान देण्यास तयार आहोत, जेणेकरून शासनाचे १४ टक्के योगदान मिळून निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शनची सुरक्षा मिळेल. पण शासन जाणीवपूर्वक या अंमलबजावणीत विलंब करत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.”
— आंदोलक कर्मचारी, कोरपना.
युती शासनाच्या १५ महिन्यांच्या कारकिर्दीत ७ वेळा आंदोलने करूनही चर्चा न झाल्याने, आता ‘आर पार’ची लढाई लढण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
