बालकामगारांविरोधात चंद्रपूर जिल्ह्यात धडक मोहीम राबविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश!
बालमजुरी, बालविवाह आणि बालशोषणाला बसणार आळा; प्रत्येक गावात व शहरातील प्रत्येक वॉर्डात बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश
चंद्रपूर |
चंद्रपूर जिल्ह्यात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि बालमजुरीसारख्या गंभीर सामाजिक समस्यांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता ॲक्शन मोडवर आले आहे. जिल्ह्यात बालकामगारविरोधी धाडसत्र मोहीम प्रभावीपणे राबवून बालकामगार आढळणाऱ्या ठिकाणी तपासणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले आहेत. बालमजुरी, बालविवाह, बालकांवरील अत्याचार आणि शोषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा व रेल्वे चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळ यांच्या कामकाजाचा त्रैमासिक आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध योजना, प्रलंबित प्रकरणे आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रत्येक गावात बाल संरक्षण समित्या स्थापन होणार!
बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात तसेच शहरी भागातील प्रत्येक वॉर्डात बाल संरक्षण समित्या स्थापन करून त्यांच्या कामकाजाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. केवळ कागदोपत्री समित्या न ठेवता बालकांच्या संरक्षणासाठी प्रत्यक्षात प्रभावी कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बालकामगार आढळल्यास होणार तपासणी!
जिल्ह्यातील हॉटेल, दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि बालमजुरीची शक्यता असलेल्या अन्य ठिकाणांची तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला. बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने धाडसत्र मोहीम राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्ह्यात बालकामगार ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे.
१०९८ हेल्पलाईनची माहिती प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचविणार!
संकटात सापडलेल्या तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ या क्रमांकाची माहिती जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आणि शहरी वॉर्डात पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यासोबतच अनाथ बालकांच्या प्रलंबित अनाथ प्रमाणपत्र प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करणे, बालगृहांतील बालकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान करणे आणि बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाकडील प्रलंबित प्रकरणे नियमानुसार निकाली काढण्यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष!
बालमजुरी ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन करणारी बाब नसून बालकांचे भविष्य हिरावून घेणारी गंभीर सामाजिक समस्या आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात बालकामगारविरोधी कारवाईला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ही मोहीम केवळ बैठका आणि आदेशांपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष धाडसत्र, दोषींवर कायदेशीर कारवाई आणि बालकांच्या पुनर्वसनापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष ॲड. क्षमा बासरकर, शिक्षणाधिकारी अश्विनी केळकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित समित्यांचे सदस्य उपस्थित होते.




