महिला सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा भोवणार! अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांना ५० हजारांपर्यंत दंड
‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य; शासकीय कार्यालयांसह खासगी आस्थापनांनाही नियम लागू
चंद्रपूर |
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आस्थापनांवर आता आर्थिक कारवाईची टांगती तलवार आहे. महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना तब्बल ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांनी तातडीने अंतर्गत समिती स्थापन करून तिची माहिती केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ (SHe-Box) पोर्टलवर नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांनी केले आहे.
१० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नियम लागू
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ नुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
यामध्ये शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, खासगी कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने, बँका, गृहनिर्माण संस्था, क्रीडा संकुले, करमणूक केंद्रे तसेच विविध व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० हजारांचा दंड!
अंतर्गत समिती स्थापन न करणे किंवा कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणे संबंधित आस्थापनांना महागात पडू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, वारंवार उल्लंघन झाल्यास दुप्पट दंडासह आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा त्याचे नूतनीकरण न करण्यासारखी कारवाईदेखील होऊ शकते.
‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन
महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारींचे वेळेत, गोपनीयतेने आणि कायदेशीर पद्धतीने निवारण व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाने ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. जिल्ह्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांनी या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.
महिलांच्या सन्मानाशी तडजोड नको!
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळणे हा केवळ कायदेशीर विषय नसून त्यांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कोरपना तालुक्यासह संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांनी या नियमांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. केवळ समिती कागदावर स्थापन न करता ती प्रत्यक्ष कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारीही संबंधित आस्थापनांची आहे.




