अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांसाठी पोलीस भरतीची सुवर्णसंधी!
निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी संस्थांकडून अर्ज मागविले; ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील तरुण-तरुणींना पोलीस दलात भरती होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत इच्छुक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पात्र व नोंदणीकृत प्रशिक्षण संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील इच्छुक उमेदवारांना मिळणार आहे. जिल्हानिहाय किमान २५ ते कमाल ५० प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड करून त्यांना तीन महिन्यांचे निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
अभ्यासासोबत शारीरिक प्रशिक्षणावरही भर
या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये अंकगणित, सामान्यज्ञान, बुद्धिमत्ता चाचणी, मराठी भाषा तसेच शारीरिक क्षमता या विषयांचा समावेश राहणार आहे. पोलीस शिपाई भरतीच्या लेखी व शारीरिक चाचणी परीक्षेसाठी उमेदवारांची सर्वांगीण तयारी करून घेणे हा या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रशिक्षण संस्थांसाठी आवश्यक पात्रता व सुविधा
अर्ज करणारी संस्था महाराष्ट्र राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आणि संस्थेला किमान पाच वर्षांचा शिकवणी किंवा प्रशिक्षणाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच अनुभवी प्राध्यापक, प्रशिक्षक, बी.पी.एड. पदवीधारक शारीरिक प्रशिक्षक, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, वाचनालय, स्वच्छतागृहे आणि खेळाचे मैदान उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय ५० प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी पुरेशी निवासी व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, भोजन व्यवस्था तसेच महिला उमेदवारांसाठी स्वतंत्र निवास व स्वच्छतागृहांची सुविधा असणे बंधनकारक आहे. विशेषतः महिला प्रशिक्षणार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे संस्थांना अनिवार्य राहणार आहे.
एका प्रशिक्षण संस्थेला मिळणार १२ लाखांहून अधिक अनुदान
शासन निर्णय दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ मधील तरतुदीनुसार ५० प्रशिक्षणार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या संस्थेला निवास, भोजन, अल्पोपहार, अभ्यास साहित्य, शारीरिक व बौद्धिक प्रशिक्षण तसेच गणवेश साहित्य आदींसाठी १२ लाख २ हजार ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
हे अनुदान तीन टप्प्यांत वितरित केले जाईल. प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी करारनामा केल्यानंतर ५० टक्के, प्रशिक्षण सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी २५ टक्के आणि प्रशिक्षणार्थी प्रत्यक्ष पोलीस भरतीच्या शारीरिक किंवा लेखी चाचणी परीक्षेला उपस्थित झाल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
अर्ज कुठे व कसा करावा?
इच्छुक प्रशिक्षण संस्थांनी शासन निर्णयातील प्रपत्र ‘अ’ नुसार संस्थेच्या लेटरहेडवर अर्ज टंकलिखित करून सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावा. अर्जासोबत संस्थेचा नोंदणी दाखला, नियमावली, प्रशिक्षणाचा अनुभव, अनुभवी प्रशिक्षकांची माहिती, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल, निवास व भोजन व्यवस्था तसेच खेळाच्या मैदानासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
सदर अर्ज संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी, अल्पसंख्याक कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सादर करावेत. लिफाफ्यावर ठळक अक्षरात ‘पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्ज’ असे नमूद करावे.
अल्पसंख्याक समाजातील युवक-युवतींना पोलीस दलात करिअर घडविण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे पात्र व अनुभवी प्रशिक्षण संस्थांनी निर्धारित मुदतीत अर्ज सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी भगवान पवार यांनी केले आहे.




