सिलिंगच्या जमिनीवर अवैध जिनिंगचे ‘पीक’!
महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ
कोरपना: ‘महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१’ (Ceiling Act) अंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना वाटप करण्यात आलेल्या कोरपना तालुक्यातील चनई (खुर्द) येथील सर्व्हे. नं 8/1 व 8/2 या जमिनीवर मोठे आणि व्यावसायिक स्वरूपाचे अवैध जिनिंग (Cotton Ginning and Pressing Unit) बांधकाम झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही जमीन केवळ शेतीसाठी (भोगवटादार वर्ग-२) वापरण्याची अट असताना, त्यावर औद्योगिक व व्यावसायिक बांधकाम उभारले गेले आहे. विशेष म्हणजे, इतक्या मोठ्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत, आणि हे सर्व बांधकाम महसूल विभागाच्या संपूर्ण दुर्लक्षाखाली किंवा मिलीभगतीतून झाले असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
सिलिंग कायद्याचे उल्लंघन: सिलिंग कायद्यानुसार, अतिरिक्त ठरलेली जमीन शासनाने ताब्यात घेऊन ती जमीन कसणाऱ्या भूमिहीन व्यक्तींना वाटप केली होती. या जमिनींची खरेदी-विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही, तसेच तिचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी करता येत नाही. तरीही, या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत, कोरपना तालुक्यातील चनई खुर्द येथील सर्व्हे नं. 8/1 व 8/2 मधील एका राजकीय नेत्यांनी सदर जमिनीवर कोट्यवधी रुपयांचे जिनिंग युनिट उभे केले आहे.
महसूल प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह: एवढे मोठे बांधकाम सुरू असताना, स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यापैकी कोणीही याची नोंद घेतली नाही किंवा कायदेशीर कारवाई केली नाही, यावर तीव्र संशय व्यक्त होत आहे. अवैध बांधकाम रोखण्याची आणि शासनाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी थेट महसूल प्रशासनाची असताना, हे बांधकाम पूर्णत्वास कसे गेले?
बांधकामासाठी परवानगी कोणी दिली? बिनशेती (NA) परवाना घेतला होता का? सिलिंग जमीन असताना, औद्योगिक वापरासाठी एनओसी (NOC) कशी मिळाली?असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. महसूल विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
तातडीने कारवाईची मागणी: या अवैध बांधकामामुळे केवळ शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, तर मूळ भूमिहीन लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. शासनाच्या जमिनीचा व्यावसायिक गैरवापर करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून, हे अवैध बांधकाम त्वरित पाडून जमिनीचा मूळ उद्देश पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे.
