महसूल विभागाची केवळ दंडात्मक कारवाई; फौजदारी गुन्हे का नाहीत?
तहसीलदारांच्या पथकावर नागरिकांचा सवाल
कोरपना: तालुक्यात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीने उच्छाद मांडला असून, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोरपना येथील तहसीलदार मॅडम यांनी नुकतेच आदेश काढून ‘स्थायी व फिरते पथक’ तैनात केले आहे. या पथकाद्वारे विविध भागात धाडी टाकून अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाईचा धडाका सुरू झाला असला, तरी ही कारवाई केवळ ‘दंडात्मक’ स्वरूपाची असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नवीन शासकीय परिपत्रकानुसार कठोर फौजदारी कारवाई का केली जात नाही? असा थेट प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित होत आहे.
नेमकी परिस्थिती काय?: गेल्या काही दिवसांपासून कोरपना परिसरातील नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूची चोरी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेत तहसीलदार मॅडम यांनी भरारी पथके नेमली आहेत. ही पथके रात्री-अपरात्री गस्त घालून वाळूचे ट्रॅक्टर पकडत आहेत. मात्र, पकडलेले ट्रॅक्टर केवळ दंड भरून सोडून दिले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
नागरिकांचा सवाल आणि नवीन शासन निर्णय: शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार आणि कडक नियमावलीनुसार, गौण खनिज चोरीप्रकरणी केवळ दंड न आकारता संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना आहेत. असे असतानाही तालुक्यात केवळ दंडात्मक कारवाईवरच समाधान मानले जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
”प्रशासनाने पथके नेमली ही स्वागतार्ह बाब आहे, पण केवळ दंड करून वाळू माफियांचे मनोधैर्य कमी होणार नाही. जोपर्यंत नवीन नियमाप्रमाणे एफआयआर (FIR) दाखल होत नाही, तोपर्यंत ही लूट थांबणार नाही,” अशी भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
वाळू माफियांचे धाडस वाढले: दंडाची रक्कम भरली की पुन्हा त्याच व्यवसायात उतरता येते, या खात्रीमुळे वाळू माफियांचे धाडस वाढले आहे. अनेक वेळा पथकावर हल्ले करण्याचे किंवा हुलकावणी देण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे आता तहसीलदार मॅडम या प्रकरणांत केवळ दंडात्मक कारवाई करणार की नवीन परिपत्रकाचा आधार घेऊन गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस दाखवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
