कोरपना महसूल विभाग ‘नॉट रिचेबल’; घाटावर जेसीबीचा थरार, तर कार्यालयात ‘मौनव्रत’; साटेलोटे तर नाही ना?
कोरपना: तालुक्यातील कोळशी (बु) आणि कारवाई वाळू घाटावर सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाबाबतचे वास्तव समोर आल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या गंभीर प्रकरणावर कार्यवाही करण्याऐवजी कोरपना तहसील कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी चक्क ‘मौन’ धारण केले आहे. गेल्या २४ तासांपासून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंत सर्वांचेच भ्रमणध्वनी (Mobile) अनुत्तरीत आहेत.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी की तस्करांना अभय?
या प्रकरणाची अधिकृत माहिती आणि प्रशासनाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, आणि तलाठी यांना वारंवार फोन करण्यात आले. मात्र, एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने फोन उचलण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. जिल्ह्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असताना, स्थानिक यंत्रणेने अशी ‘नॉट रिचेबल’ भूमिका घेणे अनेक संशयांना जन्म देत आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा सुस्त, तस्कर मस्त!
एकीकडे घाटावर विना-करारनामा, विना-रॉयल्टी जेसीबी आणि पोकलेनच्या सहाय्याने निसर्गाची लूट सुरू आहे, तर दुसरीकडे ही लूट रोखण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी जनतेच्या आणि माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. “अधिकारी फोन उचलत नसतील, तर तक्रार करायची कोणाकडे?” असा संतप्त सवाल कोरपना तालुक्यातील नागरिक विचारत आहेत.
एकाच वेळी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी मौन पाळण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? वाळू तस्करांचे हात प्रशासनाच्या गळ्यापर्यंत पोहोचले आहेत की काय? अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे. जर प्रशासन पारदर्शक असेल, तर प्रश्नांची उत्तरे देण्यास इतकी भीती का वाटत आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
आता या ‘नॉट रिचेबल’ अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात आणि या वाळू चोरीचा पंचनामा कधी होतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
