ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी ५ लाखांची लाच! तडजोडीअंती ३ लाख स्वीकारताना ग्रामपंचायत अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात
विस्तार अधिकाऱ्याचाही सहभाग उघड; चंद्रपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची वरोऱ्यात धडक कारवाई
वरोरा (चंद्रपूर) :
शासकीय कामे नियमाने करून देण्याऐवजी खिसे भरणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर चंद्रपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) धडक कारवाई करत मोठा दणका दिला आहे. बार अँड रेस्टॉरंटच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’पोटी तब्बल ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तडजोडीअंती ३ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना ग्रामपंचायत अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकला असून, पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्याचेही नाव यात समोर आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
वरोरा तालुक्यातील एका नागरिकाचे बार अँड रेस्टॉरंट बांधकामासंदर्भातील ना हरकत प्रमाणपत्राचे काम ग्रामपंचायतीकडे प्रलंबित होते. हे काम विनाअडथळा मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी पांडुरंग निलकंठ पेंदे (४८) यांनी स्वतःसाठी आणि त्यांचे वरिष्ठ, पंचायत समिती वरोराचे विस्तार अधिकारी प्रणव सुधाकर बक्षी (५७) यांच्यासाठी ५ लाखांच्या लाचेची मागणी केली होती.
पीडित नागरिकाची या प्रकरणी आर्थिक पिळवणूक होत असल्याने त्यांनी २ नोव्हेंबर रोजी चंद्रपूर एसीबी कार्यालयात याबद्दल लेखी तक्रार नोंदवली.
एसीबीचा यशस्वी सापळा!
तक्रारीनंतर ४ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी एसीबीच्या पथकाने लाचेच्या मागणीची खातरजमा (पडताळणी) केली. या पडताळणीत ५ लाखांची मागणी निष्पन्न होऊन अखेर तडजोडीअंती ३ लाख रुपये देण्याचे ठरले. त्यानुसार, आज (६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वरोऱ्यात सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत अधिकारी पांडुरंग पेंदे याने तक्रारदाराकडून ३ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्याला रंगेहात जेरबंद केले. या संपूर्ण प्रकरणात विस्तार अधिकारी प्रणव बक्षी यांचाही सहभाग असल्याचे समोर आले असून, दोन्ही आरोपींविरोधात वरोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ही धडक कारवाई चंद्रपूर एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल जिट्टावार यांच्या नेतृत्वात आणि नागपूर एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
‘कोरपना एक्सप्रेस’चा परखड सवाल:
शासकीय कार्यालये सर्वसामान्यांची कामे सुलभ करण्यासाठी असतात की लाचेच्या बळावर खिसे भरण्यासाठी? एका साध्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’साठी थेट पाच लाखांची मागणी होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? शासकीय कामांच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट करणाऱ्या अशा मुठभर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी एसीबीची ही कारवाई निश्चितच स्वागतार्ह असून, अशा मोहिमा सातत्याने राबविणे काळाची गरज आहे!
नागरिकांना आवाहन: शासकीय कामासाठी कोणी लाच मागितल्यास न घाबरता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी (ACB) संपर्क साधावा.




