कोरपणा नगरपंचायतीचा ‘अजब’ कारभार: माहिती ‘निरंक’ असूनही प्रशासनाला मिळेना मुहूर्त!
माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली; ३० दिवस उलटूनही नागरिक माहितीच्या प्रतीक्षेत
कोरपणा: प्रशासनात पारदर्शकता यावी आणि नागरिकांना आपल्या हक्काची माहिती मिळावी यासाठी ‘माहिती अधिकार कायदा’ अस्तित्वात आला. मात्र, कोरपणा नगरपंचायत प्रशासनाने या कायद्याची अक्षरशः थट्टा मांडली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या अर्जांची माहिती प्रशासनाकडे ‘निरंक’ (काहीही नाही) स्वरूपात उपलब्ध आहे, ती माहिती देण्यासही प्रशासनाला ३० दिवसांचा कालावधी अपुरा पडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विहित मुदत संपली, तरीही प्रशासन सुस्त
माहिती अधिकार कायद्यानुसार, अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोरपणा नगरपंचायतीमध्ये एकही अर्ज असा नाही ज्यावर विहित मुदतीत कार्यवाही झाली असेल. अनेक प्रकरणांमध्ये माहिती उपलब्ध नसताना तसे पत्र देणे अपेक्षित असते, परंतु अशा साध्या प्रक्रियेसाठीही नगरपंचायत प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.
नागरिकांसमोर उभा ठाकला प्रश्न: माहिती मागायची की नाही?
नगरपंचायतीच्या या ढिम्म कारभारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. “जर माहिती निरंक असेल, तर ती तातडीने का दिली जात नाही?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, ‘माहिती अधिकारात अर्ज करायचा की नाही?’ असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
दप्तरदिरंगाईचा कळस: माहिती ‘निरंक’ असतानाही महिनाभर फाईल अडकवून ठेवण्याचा गजब प्रकार.
कायद्याचा अनादर: ३० दिवसांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडूनही जनमाहिती अधिकारी गप्प.
पारदर्शकतेचा अभाव: नगरपंचायतीच्या या कार्यपद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याची चर्चा.
”माहिती अधिकार हा सर्वसामान्यांचा अधिकार आहे. जर प्रशासन साधी ‘निरंक’ माहिती वेळेवर देऊ शकत नसेल, तर इतर महत्त्वाच्या कामांबाबत किती पारदर्शकता असेल, हे स्पष्टच आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.”
— पीडित नागरिक/माहिती अधिकार कार्यकर्ता
आता या प्रकरणावर वरिष्ठ प्रशासन किंवा जिल्हाधिकारी काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
