वादग्रस्त नियमांना ब्रेक; माहितीचा अधिकार पूर्ववत कायम!
मुंबई: माहितीचा अधिकार (RTI) वापरणाऱ्या राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील वादग्रस्त तरतुदींना अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर राज्य माहिती आयोगाने याबाबत अधिकृत पत्र जारी केले असून, पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीचेच नियम लागू राहणार आहेत.
राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या नियमांना तीव्र विरोध दर्शवला होता. या प्रस्तावित नियमांमुळे माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मर्यादित होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
वादग्रस्त ठरलेल्या तरतुदी…
👉🔹 RTI अर्ज शुल्क ₹१० वरून ₹३० करण्याचा प्रस्ताव
👉🔹 माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान ₹४ शुल्क
👉🔹 अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा
👉🔹 अर्जासोबत ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य
👉🔹 ओळख पडताळणीसाठी अतिरिक्त अटी
या सर्व प्रस्तावांवर तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारने तातडीने दखल घेत नियम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
‘जनतेचा आवाज जिंकला’
राज्य माहिती आयोगाच्या अधिकृत पत्रानुसार, ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ सध्या स्थगित करण्यात आले असून, पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीच्या नियमांनुसारच RTI अर्ज स्वीकारले व निकाली काढले जाणार आहेत.
नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, कार्यकर्त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनासाठी माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी ठेवण्याची मागणी आता पुन्हा जोर धरत आहे.
